कॉर्पोरेट संप्रभुता का खूनी बहीखाता: ईस्ट इंडिया कंपनी और औपनिवेशिक लूट की विरासत
ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय साम्राज्य, दीवानी अधिकार, बंगाल अकाल और 45 ट्रिलियन डॉलर की संपदा निकासी का समकालीन कानूनी व ऐतिहासिक विश्लेषण।

मुख्य बिंदु
- ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास का पहला बहुराष्ट्रीय निगम था जिसके पास 2,60,000 सैनिकों की निजी सेना और संप्रभु राज्य चलाने का कानूनी विशेषाधिकार था।
- 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद कंपनी ने बंगाल में राजस्व वसूली पर एकाधिकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 1770 का विनाशकारी अकाल पड़ा और 1 करोड़ लोग मारे गए।
- अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के अनुसार, ब्रिटेन ने 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपदा का सुनियोजित निष्कासन किया।
- हालिया 2024-2026 के अंतरराष्ट्रीय अभिलेखीय खुलासे और संप्रभु कानूनी मुकदमों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय देनदारियों और हरजाने की मांग को फिर जीवित किया है।
लंदन, 2024–2026 के हालिया वित्तीय अभिलेखीय खुलासों और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंचों पर औपनिवेशिक कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व की बढ़ती याचिकाओं ने चार शताब्दियों पुराने उस तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसे इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानता है: एक ऐसा बहुराष्ट्रीय व्यापारिक एकाधिकार जिसने 2,60,000 भाड़े के सैनिकों की बदौलत एक पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था को निचोड़कर आधुनिक वैश्विक पूंजीवाद की बुनियाद रखी थी।
प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य
- स्थापना व चार्टर: महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को 218 लंदन व्यापारियों के समूह को 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार पत्र दिया गया।
- निजी सेना का विस्तार: 18वीं सदी के अंत तक कंपनी की अपनी निजी सेना में 2,60,000 सैनिक थे—जो तत्कालीन ब्रिटिश शाही सेना के आकार से दोगुनी थी।
- राजस्व हड़पने की संधि: 16 अगस्त 1765 को हस्ताक्षरित इलाहाबाद संधि ने एक व्यापारिक निगम को बंगाल, बिहार और ओडिशा का अनियंत्रित कर-संग्राहक (दीवान) बना दिया।
- मानव निर्मित महाविनाश: 1769–1773 का बंगाल अकाल कंपनी के कर-आतंक और जमाखोरी का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसमें अनुमानित 10 मिलियन (1 करोड़) निरपराध इंसानों की तड़पकर जान गई।
- आर्थिक निष्कासन (Drain of Wealth): अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के अंतरराष्ट्रीय शोध के अनुसार, 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से लगभग 44.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपदा निकाली।

हालिया घटनाक्रम: लंदन के अभिलेखागार और क्षतिपूर्ति की नई कानूनी जंग
लंदन के सुप्रीम कोर्ट और हेग स्थित पंचाटों के गलियारों में 2024 और 2025 के दौरान खुले नए वित्तीय दस्तावेजों ने ऐतिहासिक बहस को अचानक एक ज्वलंत कॉर्पोरेट-कानूनी विवाद में बदल दिया है। 'द बैंक ऑफ इंग्लैंड' और 'ब्रिटिश लाइब्रेरी' के निजी अभिलेखों से सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से यह अकाट्य रूप से सिद्ध हुआ है कि आधुनिक ब्रिटिश बैंकिंग संरचना—विशेषकर बार्कलेज और बैंक ऑफ इंग्लैंड के शुरुआती स्वर्ण भंडार—सीधे तौर पर बंगाल के खजाने की लूट और कंपनी के कर-राजस्व से संचालित थे।
अक्टूबर 2024 में कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों के सम्मेलन (CHOGM) के दौरान कैरेबियाई और दक्षिण एशियाई प्रतिनिधिमंडलों द्वारा औपनिवेशिक क्षतिपूर्ति (Reparations) का औपचारिक मसौदा पेश किए जाने के बाद, 2025 में दक्षिण एशियाई मानवाधिकार वकीलों के एक अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम ने यूनाइटेड किंगडम सरकार के खिलाफ 'अनअर्नड वेल्थ एक्सट्रैक्शन' (अवैध संपदा निष्कासन) के साक्ष्यों के आधार पर एक प्री-एक्शन नोटिस दाखिल किया। यह मामला किसी अमूर्त साम्राज्यवादी अपराध की बात नहीं करता; यह सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शेयर पूंजी, उसके शेयरधारकों को बांटे गए लाभांश, और 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के सभी कर्ज को भारत की आम जनता के सिर मढ़ने की धोखाधड़ी को चुनौती देता है।
क्या हुआ: मसाले के परमिट से लेकर महाद्वीपीय डकैती तक
ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा लंदन के लेडनहॉल स्ट्रीट के एक छोटे से कार्यालय से शुरू होकर एक संप्रभु राज्य के अपहरण तक पहुंची। प्रारंभिक 17वीं सदी में जब जेम्स लैंकेस्टर ने सुमात्रा और जावा की ओर अपने पहले व्यापारिक जहाजों का बेड़ा उतारा, तब उद्देश्य केवल डच व्यापारियों के काली मिर्च और मसालों के एकाधिकार को तोड़ना था। परंतु भारत में मुगल साम्राज्य की विखंडित होती सीमाओं और आंतरिक संघर्षों ने इन व्यापारियों को सैन्य घुसपैठ का अवसर दिया।
1612 में सूरत के पास स्वाली की लड़ाई (Battle of Swally) में पुर्तगाली बेड़े को हराने के बाद, कंपनी ने केवल समुद्री शक्ति ही नहीं, बल्कि जमीन पर किलेबंदी करने की रणनीति अपनाई।

कंपनी ने 1615 में सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा, ताकि शाही फरमानों के जरिए सीमा शुल्क छूट हासिल की जा सके। यह रियायत धीरे-धीरे राजनीतिक ब्लैकमेल में बदल गई।

1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के विश्वासघात का उपयोग कर सिराजुद्दौला को पराजित किया। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि एक वित्तीय सौदा था जिसे जगत सेठ जैसे बनियों और महाजनों के वित्तीय सिंडिकेट ने समर्थन दिया था। इसके बाद 1764 के बक्सर युद्ध ने कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामी बना दिया।
16 अगस्त 1765 को जब असहाय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की 'दीवानी' (राजस्व वसूली का अधिकार) सौंपी, तो दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी को करोड़ों नागरिकों से जबरन टैक्स वसूलने का कानूनी लाइसेंस मिल गया।
"एक व्यापारिक कंपनी जिसके सदस्यों के पास न तो कोई संप्रभुता थी और न ही जनता के प्रति कोई निष्ठा, अचानक एक ऐसे साम्राज्य की शासक बन बैठी जो आकार और आबादी में ब्रिटेन से कहीं बड़ा था। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व निचोड़ना और उसे लंदन भेजना था।" — एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस (1776)
2,60,000 निजी सैनिक
दीवानी अधिकार (1765)
1 करोड़ मौतों का अकाल
$45 ट्रिलियन लूट
ऐतिहासिक संदर्भ: वित्तीय तंत्र, अकाल और वि-औद्योगिकीकरण
ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक ढांचा शुद्ध रूप से परजीवी था। 1765 से पहले कंपनी को भारतीय वस्त्र, मसाले और रेशम खरीदने के लिए लंदन से चांदी और सोना लाना पड़ता था। लेकिन दीवानी मिलने के बाद खेल पूरी तरह उलट गया। अब कंपनी बंगाल के किसानों से कर के रूप में एकत्र किए गए धन से ही भारतीय सामान खरीदती थी और उसे यूरोप में बेचकर शुद्ध मुनाफा लंदन के शेयरधारकों में बांटती थी। इसे तत्कालीन भाषा में 'इन्वेस्टमेंट' (Investment) कहा जाता था, जो वास्तव में बिना किसी भुगतान के भारतीय माल की खुली चोरी थी।
1770 का बंगाल अकाल: कॉर्पोरेट नरसंहार
1769 की विरल मानसूनी बारिश ने जब फसलों को सुखाया, तब कंपनी के कारिंदों ने राहत कार्य शुरू करने के बजाय लगान वसूली को और क्रूर बना दिया। किसानों को अपने बीज और मवेशी बेचने पर मजबूर किया गया।
- अनाज की जबरन जमाखोरी: कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों और उनके स्थानीय गुमाश्तों ने बाजार से सारा चावल खरीदकर कृत्रिम अभाव पैदा किया और उसे अत्यधिक दामों पर बेचा।
- नकदी फसलों का दबाव: खाद्य फसलों की जगह नील, अफीम और पटसन जैसी निर्यात योग्य नकदी फसलों की खेती को अनिवार्य किया गया।
- कर में वृद्धि: अकाल की चरम विभीषिका के बीच 1770 और 1771 में कंपनी ने लगान की मांग में 10% की अतिरिक्त वृद्धि कर दी ताकि लंदन में शेयरधारकों का डिविडेंड न घटे।
परिणामस्वरूप मुर्शिदाबाद, पूर्णिया, बीरभूम और ढाका की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। अनुमानित 1 करोड़ इंसान—बंगाल की तत्कालीन आबादी का एक-तिहाई हिस्सा—भूख, हैजा और चेचक से तड़प-तड़प कर मर गए।
"यह देखने में आया है कि अकाल के सबसे भयानक महीनों में भी, जब आबादी का एक तिहाई हिस्सा साफ हो गया था, कंपनी का शुद्ध राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में कम नहीं हुआ, बल्कि कुछ बढ़ा ही था।" — वॉरेन हेस्टिंग्स, कंपनी निदेशक मंडल को पत्र (3 नवंबर 1772)
तालिका 1: ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में प्रमुख अकालों का कालक्रम व अनुमानित जनहानि
| वर्ष | क्षेत्र | प्राथमिक कारण | अनुमानित मृत्यु संख्या | कर/अनाज नीति |
|---|---|---|---|---|
| 1769–1773 | बंगाल, बिहार, ओडिशा | सूखा + कंपनी द्वारा 100% कर वसूली व जमाखोरी | 10,000,000 (1 करोड़) | कर में 10% की वृद्धि, चावल निर्यात जारी |
| 1783–1784 | उत्तरी भारत (चालीसा अकाल) | अल नीनो सूखा + सैन्य आपूर्ति हेतु अनाज जब्ती | 11,000,000 | बाजार में मुक्त व्यापार पर रोक, आपूर्ति नियंत्रण |
| 1791–1792 | दक्कन, मद्रास प्रेसीडेंसी (दोजी बारा) | भीषण सूखा + कंपनी की कठोर मालगुजारी | 11,000,000 | कंपनी के सैन्य गोदामों के लिए खाद्यान्न आरक्षित |
| 1837–1838 | पश्चिमोत्तर प्रांत (आगरा अकाल) | फसल खराबी + राजस्व में कोई रियायत नहीं | 800,000 – 1,000,000 | केवल ब्रिटिश बस्तियों के लिए राशनिंग की व्यवस्था |
औपनिवेशिक संपदा निष्कासन का संचयी प्रवाह (उत्सा पटनायक मॉडल: 1765–1938)
वर्ष संपदा निष्कासन (अनुमानित ट्रिलियन USD - 2018 मूल्य)
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1765–1800 [====] $2.5T (प्रारंभिक लूट, दीवानी अधिशेष)
1801–1850 [========] $6.8T (कपास, नील, अफीम व्यापार)
1851–1900 [====================] $18.2T (काउंसिल बिल्स, रेल गारंटी)
1901–1938 [=========================] $17.1T (आधुनिक बैंकिंग ड्रेनेज)
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कुल संचयी संपदा: लगभग $44.6 ट्रिलियन
चार्ट: संपदा निष्कासन की दर (1765–1900)
कौन जीता / कौन हारा: औपनिवेशिक कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था का विभाजन
ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास केवल राजनीतिक विजयों का नहीं है; यह वैश्विक संपदा के क्रूर पुनर्वितरण का दस्तावेज़ है।
जो लाभान्वित हुए
- ब्रिटिश वित्तीय कुलीन वर्ग और संसद सदस्य: 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश संसद के एक-चौथाई से अधिक सदस्य स्वयं कंपनी के शेयरधारक थे या उनके अभियानों से सीधे वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे थे। 'नबोब' (Nabobs)—वे अंग्रेज जो भारत से अकूत दौलत लूटकर लौटे—ने इंग्लैंड में विशाल जागीरें खरीदीं और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किया।
- लंदन के कमोडिटी और बीमा बाजार: लॉयड्स ऑफ लंदन और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे संस्थान औपनिवेशिक व्यापार और दास श्रम से जुड़ी जहाजरानी के वित्तपोषण से समृद्ध हुए।
- ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति: बंगाल से निचोड़े गए अधिशेष पूंजी ने लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों के तकनीकी आधुनिकीकरण को सीधे तौर पर वित्तपोषित किया।
जो पूरी तरह तबाह हुए
- भारतीय बुनकर और दस्तकार: कंपनी ने ढाका की विश्वप्रसिद्ध मलमल और भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट करने के लिए भारतीय सामानों पर ब्रिटेन में 70–80% तक आयात शुल्क लगाया, जबकि ब्रिटिश मशीनी कपड़ों को शून्य शुल्क पर भारत में झोंक दिया। बुनकरों के अंगूठे काटने के ऐतिहासिक विवरण इसी संरचनात्मक क्रूरता का प्रतीक हैं।
- किसान और आदिवासी समुदाय: स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement 1793) ने जमीन को एक विपणन योग्य वस्तु बना दिया। सदियों से जमीन पर पारंपरिक अधिकार रखने वाले किसान रातों-रात बेदखल होने वाले बटाईदार बन गए।
- चीन का सामाजिक ताना-बाना: कंपनी ने भारत में जबरन अफीम उगवाई और उसे अवैध रूप से चीन में तस्करी किया, जिसके परिणामस्वरूप दो अफीम युद्ध (Opium Wars) हुए और लाखों चीनी नागरिक अफीम के लती बनाकर बर्बाद कर दिए गए।

तालिका 2: भारतीय वैश्विक विनिर्माण हिस्सेदारी में ऐतिहासिक गिरावट (1750–1938)
| वर्ष | भारत की वैश्विक औद्योगिक हिस्सेदारी (%) | ब्रिटेन की वैश्विक औद्योगिक हिस्सेदारी (%) | प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप |
|---|---|---|---|
| 1750 | 24.5% | 1.9% | मुग़ल कालीन वैश्विक व्यापार आधिपत्य |
| 1800 | 19.7% | 4.3% | इलाहाबाद संधि, दीवानी राजस्व से अनैतिक खरीद |
| 1860 | 8.6% | 19.9% | वि-औद्योगिकीकरण, ब्रिटिश सूती वस्त्र का खुला आयात |
| 1900 | 1.7% | 18.5% | रेलवे भाड़ा भेदभाव नीति, काउंसिल बिल्स सिंडिकेट |
| 1938 | 2.4% | 10.7% | औपनिवेशिक कराधान और दोहरे विश्व युद्धों का वित्तीय भार |
| (स्रोत: पॉल बैरोक, 'इंटरनेशनल लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम 1750 टू 1980') |
प्रतिरोध: संन्यासी विद्रोह से 1857 के महाविस्फोट तक
ईस्ट इंडिया कंपनी की इस हिंसक डकैती को कभी भी निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं किया गया। कंपनी के पूरे शासनकाल में प्रतिरोध की आग निरंतर जलती रही:
- संन्यासी और फकीर विद्रोह (1770–1800): 1770 के अकाल के तुरंत बाद धार्मिक भिक्षुओं, संन्यासियों और विस्थापित किसानों ने मिलकर कंपनी की कोठियों और खजानों पर छापामार हमले किए।
- कोल, संथाल और आदिवासी विद्रोह: 1831–32 का कोल विद्रोह और 1855 का सिद्धू-कान्हू के नेतृत्व में संथाल हूल कंपनी के जमींदारी शोषण और वन अधिकारों पर कॉर्पोरेट हमलों के खिलाफ सीधे सशस्त्र युद्ध थे।
- वेल्लोर म्यूटिनी (1806): धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध और औपनिवेशिक अपमान के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का संगठित विद्रोह।
- 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम: चर्बी वाले कारतूस केवल तात्कालिक बहाना थे; यह विद्रोह कंपनी के सौ वर्षों के आर्थिक संहार, डलहौजी की हड़प नीति (Doctrine of Lapse), और देशी रियासतों के सुनियोजित विनाश का सामूहिक विस्फोट था।
जब 1857 की ज्वाला ने कंपनी की नींव हिला दी, तो ब्रिटिश राज ने कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया। 1858 के अधिनियम के जरिए शासन सीधे ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित हुआ, लेकिन शोषण की दिशा नहीं बदली—शोषण का निगम अब औपचारिक साम्राज्य में तब्दील हो चुका था। 1874 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया, तब तक वह अपना ऐतिहासिक काम पूरा कर चुकी थी: भारत को दुनिया के सबसे अमीर विनिर्माण महाशक्ति से एक विपन्न, अकाल-पीड़ित कृषि उपनिवेश में बदलना।
आगे क्या देखना है: 2026 और उससे आगे की दिशा
इतिहासकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनविदों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब अतीत का बंद पन्ना नहीं है। आने वाले वर्षों में निम्नलिखित मोर्चों पर वैश्विक मंथन तय है:
- निजी निगमों पर मानवाधिकार उत्तरदायित्व का मिसाल: क्या एक ऐतिहासिक संयुक्त-पूंजी निगम के अपराधों के लिए उसके आधुनिक उत्तराधिकारी राज्यों और वित्तीय संस्थानों (जैसे ब्रिटिश क्राउन और बैंक ऑफ इंग्लैंड) को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हेग में चल रही कानूनी बहसें भविष्य के कॉर्पोरेट नरसंहारों के लिए नई मिसाल तय करेंगी।
- लूट की कलाकृतियों और अभिलेखों की पुनर्प्राप्ति: कोहिनूर हीरा, टीपू सुल्तान की तलवार और अमर सिंह के सिंहासन समेत 40,000 से अधिक कलाकृतियां जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही संग्रह और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में हैं, उनकी बिना शर्त वापसी का दबाव बढ़ रहा है।
- आधुनिक नव-उपनिवेशवाद का मुकाबला: आधुनिक वैश्विक वित्तीय निगम, जो विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर ठीक उसी तरह का रियायती अधिकार मांगते हैं जैसा कंपनी ने 18वीं सदी में मांगा था, उनके खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास एक मार्गदर्शक चेतावनी के रूप में पढ़ा जा रहा है।
"ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हमें सिखाता है कि जब कॉर्पोरेट मुनाफे को राज्य की संप्रभु शक्ति और सैन्य बल का वरदहस्त मिल जाता है, तो नैतिकता और मानवाधिकार सबसे पहले कुर्बान होते हैं। वह कोई कंपनी नहीं थी; वह एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय दैत्य था।" — विलियम डेलरिम्पल, द अनार्की: द रिलेंटलेस राइज़ ऑफ़ द ईस्ट इंडिया कंपनी (2019)
स्रोत और आगे का अध्ययन
- विलियम डेलरिम्पल — द अनार्की: द रिलेंटलेस राइज़ ऑफ़ द ईस्ट इंडिया कंपनी (ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग)
- उत्सा पटनायक — द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया: अ हिस्टोरिकल क्वांटिफ़िकेशन (कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस / जेस्टोर)
- अमर्त्य सेन — पॉवर्टी एंड फेमिन्स: एन एसे ऑन एंटाइटेलमेंट एंड डिप्रिवेशन (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)
- बीबीसी हिस्ट्री — द ईस्ट इंडिया कंपनी: द ओरिजिनल कॉरपोरेट रेडर्स
- द गार्जियन — द ईस्ट इंडिया कंपनी: द फर्स्ट मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू रन एमॉक
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और इसने भारत पर कैसे नियंत्रण किया?
- ईस्ट इंडिया कंपनी (1600–1874) लंदन के व्यापारियों द्वारा स्थापित एक संयुक्त-पूंजी निगम थी। इसने मसाले के व्यापार से शुरुआत की, लेकिन 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर युद्धों के बाद सैन्य बल, राजनीतिक छल-कपट और इलाहाबाद संधि (1765) के तहत दीवानी (राजस्व) अधिकार हासिल कर भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट शासन स्थापित कर लिया।
- बंगाल के 1770 के अकाल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार जिम्मेदार थी?
- 1769–70 के सूखे के दौरान कंपनी ने खाद्यान्न की जमाखोरी की, कर की दर 10% बढ़ा दी और किसानों को खाद्यान्न के स्थान पर नील और अफीम उगाने के लिए मजबूर किया। इस कॉर्पोरेट लालच के कारण बंगाल और बिहार में लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) लोगों की भूख और महामारी से मौत हो गई, जो आबादी का एक तिहाई हिस्सा था।
- ब्रिटिश शासन और कंपनी द्वारा भारत से कुल कितनी संपत्ति निकाली गई?
- कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध मार्क्सवादी अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के शोध के अनुसार, ब्रिटेन ने 1765 से 1938 के बीच काउंसिल बिल्स और व्यापार हेरफेर के जरिए भारत से 44.6 ट्रिलियन (लगभग 45 ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर मूल्य की शुद्ध संपत्ति लूटी।
- 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ?
- 1857 की क्रांति के बाद, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इसके तहत कंपनी की सेना और क्षेत्रों का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसके बाद 1 जून 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉक रिडेम्पशन एक्ट के तहत कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
- क्या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई लूट के लिए आज हर्जाना मांगा जा रहा है?
- हां, हाल के वर्षों (2024–2026) में लंदन और हेग में कई दक्षिण एशियाई कानूनी मंचों और मानवाधिकार समूहों ने औपनिवेशिक संपदा, कलाकृतियों (जैसे कोहिनूर) की वापसी और ऐतिहासिक कॉर्पोरेट लूट के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के सिद्धांतों के तहत वित्तीय क्षतिपूर्ति की मांग उठाई है।